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किसानों को धान का वास्तविक लाभ नहीं दे रही सरकार

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो चुकी है। इस बीच धान के एमएसपी और राज्य सरकार की ओर से दी जा रही अंतर सहायता को लेकर सियासत तेज हो गई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजय केशरवानी ने साय सरकार पर किसानों को धान का वास्तविक लाभ नहीं देने का आरोप लगाया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब केंद्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों में सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 258 प्रति क्विंटल बढ़ाया है, तो 3,100 प्रति क्विंटल की घोषित कुल दर के मुकाबले राज्य की अंतर सहायता 917 से घटकर 659 कैसे रह गई?

केशरवानी ने कहा कि भाजपा नेता प्रेस कॉफ्रेंस कर कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को 13,839 प्रति एकड़ सहायता देने और 21 क्विंटल प्रति एकड़ की पूरी खरीदी सीमा का धान नहीं बेच पाने पर भी अंतर की राशि देने का दावा कर रहे हैं, लेकिन किसानों के हित में केवल सहायता राशि की घोषणा करना पर्याप्त नहीं है। सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि केंद्र द्वारा एमएएसपी में की गई बढ़ोतरी का वास्तविक लाभ किसानों को कितना मिल रहा है।

एमएसपी बढ़ा, लेकिन अंतर सहायता में हुई कमी

विजय केशरवानी ने धान के एमएसपी और 3,100 की घोषित कुल दर के बीच अंतर का हिसाब सामने रखते हुए कहा कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में सामान्य धान का एमएसपी 2,183 प्रति क्विंटल था। उस समय 3,100 की कुल दर के मुकाबले 917 प्रति क्विंटल का अंतर था। वहीं, 2026-27 में एमएसपी बढक़र 2,441 हो गया है और अंतर सहायता घटकर 659 रह गई है।

किसानों को अतिरिक्त लाभ क्यों नहीं मिला

केशरवानी ने 21 क्विंटल प्रति एकड़ की अधिकतम खरीदी सीमा के आधार पर सहायता का गणित भी समझाया। उनके अनुसार, पुरानी दर 917 प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान को 19,257 प्रति एकड़ का अंतर मिलता, जबकि वर्तमान 659 की दर से यह राशि 13,839 प्रति एकड़ बैठती है। इस तरह दोनों दरों के बीच 5,418 प्रति एकड़ का अंतर है।

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