रायपुर। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने संगठनात्मक अनुशासन कसना शुरू कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी ने निर्देश जारी किया है कि किसी भी व्यक्तिगत धरना-प्रदर्शन, आंदोलन, जनसंपर्क अभियान या राजनीतिक कार्यक्रम से पहले संबंधित जिला कांग्रेस कमेटी डीसीसी अथवा पीसीसी को पूर्व सूचना देना और स्थानीय संगठन से समन्वय करना अनिवार्य होगा। हालांकि अनुमति लेने की शर्त नहीं रखी गई है, लेकिन इस फैसले ने टिकट की दौड़ में शामिल नेताओं की राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है।
प्रदेश कांग्रेस के नए दिशा-निर्देशों के बाद संगठन और संभावित टिकट दावेदारों के बीच नई चर्चा शुरू हो गई है। पार्टी का कहना है कि यह फैसला किसी नेता की राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए नहीं, बल्कि चुनाव से पहले संगठन में बेहतर तालमेल और अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
पार्टी सूत्रों के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में कई विधानसभा क्षेत्रों में स्थानीय संगठन को विश्वास में लिए बिना धरना-प्रदर्शन, जनसंपर्क अभियान और विरोध कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसकी शिकायतें लगातार पीसीसी तक पहुंच रही थीं। संगठन का मानना है कि ऐसी समानांतर गतिविधियों से कार्यकर्ताओं में भ्रम पैदा होता है और गुटबाजी को बढ़ावा मिलता है।
वहीं, संभावित टिकट दावेदारों का तर्क है कि कई बार स्थानीय घटनाओं और जनसमस्याओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी होता है। ऐसे में पहले सूचना देने और समन्वय की प्रक्रिया से राजनीतिक प्रतिक्रिया में देरी हो सकती है, जिससे जनता के बीच उनकी सक्रियता प्रभावित होने की आशंका है।
सूत्र बताते हैं कि कई जिलों में विधायक और जिला कांग्रेस कमेटियों के बीच लंबे समय से समन्वय की कमी की शिकायतें सामने आती रही हैं। नए दिशा-निर्देशों को इन्हीं मतभेदों को कम करने और संगठन को एकजुट रखने की रणनीति माना जा रहा है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव करीब आते ही टिकट की दावेदारी के साथ शक्ति प्रदर्शन भी तेज हो जाता है। ऐसे में कांग्रेस का यह कदम चुनावी अनुशासन लागू करने की बड़ी कोशिश माना जा रहा है। हालांकि इसकी असली परीक्षा तब होगी, जब इन निर्देशों का पालन जमीनी स्तर पर शुरू होगा।
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